Solar Panel : तूफान में सोलर पैनल को नुकसान होने पर क्या मिलेगा मुवाबजा? जाने पूरी जानकारी!

Solar Panel

नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरणों का उपयोग करके उपयोगकर्ता के साथ पर्यावरण को भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे की सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रवर्तित करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है।

यदि तूफान में उड़ जाए छत पर लगी सोलर प्लेट तो क्या मुआवजा मिलेगा? इसकी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देने वाले है, इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

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तूफान में उड़ जाए छत पर लगी सोलर प्लेट तो क्या मुआवजा मिलेगा?

कुछ समय पहले गुजरात में बिपरजॉय तूफान की वजह से घरों, इमारतों आदि को बहुत नुकसान हुआ था, ऐसे में कई घर जिन पर सोलर पैनल लगे हुए थे उन्हें भी नुकसान हुआ।

कुछ वर्ष पूर्व में ऐसे ही मामले में गुजरात राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके द्वारा जिला कंज्यूमर फॉर्म के उस आदेश को बदल दिया गया है। जिसमें सोलर विनिर्माता ब्रैड को 1 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा गया था।

गुजरात की वास्तविक घटना

वर्ष 2020 में भावनगर (गुजरात) निवासी जयेन्द्र सिंह जडेजा के घर पर लगे 3.10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल तूफान की वजह से उड़ गए। सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के बाद भी उन्हें इस सोलर सिस्टम को स्थापित करने के लिए सोलर प्राइवेट कंपनी को 85 हजार रुपये देने पड़े थे।

ऐसे में उन्हें 5 year warranty भी प्रदान की गई थी। कंपनों द्वारा तूफान के बाद Solar System की मरम्मत के समय 3 Solar Panel और खराब हो गए जिन्हें सही करने से कंपनी द्वारा मना किया गया।

भावनगर जिला उपभोक्ता आयोग में केस

कंपनी द्वारा सोलर पैनल को सही करने से मना करने पर जयेन्द्र सिंह जडेजा द्वारा जिला कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत दर्ज की गई।

जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि सोलर स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा खराब गुणवत्ता के सोलर उपकरण उन्हें दिए गए और उनकी स्थापना भी सही से नहीं की गई।

कंपनी को उपभोक्ता के नुकसान के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा और साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये और कानूनी खर्चे के लिए हुए 5 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए कंपनी को कहा गया।

राज्य उपभोक्ता आयोग में केस

भावनगर जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को कंपनी ने गुजरात राज्य उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। जिसके बाद स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन द्वारा फैसले को पलट दिया गया। जिसका कारण मामले में सबूत की कमी को बताया गया।

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