New Solar Policy 2024 : कितनी भी बिजली खर्च करो, नहीं आएगा बिजली बिल… केजरीवाल सरकार की नई स्कीम!

New Solar Policy 2024 :

जैसे की सभी को पता ही होगा की पीएम मोदी ने पिछले दिनों में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का ऐलान किया था, जिसके तहत सोलर सिस्टम लगवाने की बात की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी राजधानी के लिए New Solar Policy की शुरुवात की है।

यदि आप दिल्ली के निवासी है तो आपके लिए यह बड़ी खुशखबरी है, सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस नई सोलर पॉलिसी (New Solar Policy) के तहत दिल्ली वालों का बिजली बिल जीरो हो सकता है।

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इस Policy के तहत यदि आप Solar Panel लगवा लेते है तो 400+ यूनिट बिजली का बिल भी जीरो हो सकता है। इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर जरूरी डिटेल्स बताई है।

यह हम आपको इसी Solar Policy के बारेमे बताने वाले है इसलिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पड़ना होगा। तभी जाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते है। तो चलिए जानते है क्या है सोलर की नई पॉलिसी।

दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी क्या है

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है की दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 (Delhi Solar Policy 2024) के तहत यदि आप अपने घर पर Solar Panel लगवाते है तो आपको प्रोडक्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राहकों को सौर ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए खाते में पैसे ट्रांसफर किये जायेंगे। छत पर Solar Panel लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का बिल जीरो हो जायेगा।

इस Solar Policy के तहत कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए बिजली आधा हो जाएगा। एक रेजिडेंशियल कंज्यूमर छत पर Solar Policy लगाने के बाद हर महीने 700 से 900 रुपये कमा सकता है।

कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल

आपको बता देकि दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी वेबसाइट पर अधिकृत वेंडर्स की एक लिस्ट अपलोड करेगी, इस लिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। किसी एक वेंडर को सिलेक्ट करे।

उन्हें कॉल करें और अपनी छत पर सौर पैनल लगवाने के लिए CM Arvind Kejriwal ने ये भी कहा कि इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं है।

पॉलिसी कैसे करेगी काम

एक बार Solar Panel लग जाने के बाद, डिस्कॉम एक ‘नेट मीटर’ इंस्टाल करेगा। ये उत्पन्न हुई बिजली यूनिट्स, कंज्यूमर की ओर से इस्तेमाल होने वाली और बिना यूज की गई यूनिट पर नजर रखेगा।

इसी के आधार पर उपभोक्ता को बिजली बिल भेजा जाएगा। उनके सोलर पैनल से जेनरेट बिजली यूनिट्स को उनकी खपत के अनुसार समायोजित किया जाएगा।अगर अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उसकी पेमेंट यूजर्स के अकाउंट में जमा करा दी जाएगी।

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